राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 (National Agricultural Policy 2007)

 राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 (National Agricultural Policy 2007)

• राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों एवं राज्यों के परामर्श पर सरकार द्वारा 6 अगस्त, 2007 को राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 को मंजूरी दे दी।
• राष्ट्रीय कृषक नीति में अन्य बातों के साथ-साथ फार्म क्षेत्र के विकास के लिए सम्पूर्ण पहुंच प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय कृषि नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित है –
• भूमि जल एवं जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन |
• कृषि सहायक क्रियाएं (बीज, सिंचाई, उर्वरक, मशीनरी, ऋण) का विकास |
• कृषकों के लिए ‘जोखिम प्रबंध’ के उपाय |
• भूमि सुधार |
• सभी को पोषण सुरक्षा प्रदान करना |
• युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना |
• कृषि स्नातकों को उद्यमी के रूप में विकसित करना |
• कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखना |
• आउटसोर्सिंग के तहत भारत को कृषि का वैश्विक केंद्र बनाना |
• कृषकों को सशक्त करने हेतु भूमि सुधार, पशुधन सुधार, मृतस्य पालन, मुर्गी पालन जैसे उपाय अपनाना |
• न्यूनतम समर्थन मूल्य को कारगर और उपयोगी बनाना |
• सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों का निर्माण करना |
• ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के अवसरों का विकास |
• कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा |
• जन वितरण प्रणाली के तहत ‘खाद्यान्न सुरक्षा बास्केट’ का विस्तार |